देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची आर्थिक कोंडी
आज भारत देशासमोरच नव्हे तर संपूर्ण जगासमोर 'कोरोना' नावाच्या विषाणूने गेली दोन ते अडीच महिने मोठे संकट उभे केले आहे. जगभरातील विकसित देश सुद्धा या संकटामुळे पूर्णपणे हतबल झाल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये या विषाणूने मोठे थैमान घातल्याचे दिसते. भारत सरकारने सध्या संपूर्ण देशामध्ये एकविस दिवसाचा पूर्णपणे लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. या लॉकडाऊन काळामध्ये मागणीचे प्रमाण कित्येक पटीने घटले आहे. त्यामुळे मोठे उद्योग हे पूर्णपणे कोसळण्याची भीती आहे. तसेच त्यांना नवीन ऊर्जा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला काही महत्वाच्या योजना आखाव्या लागतील. संपूर्ण देशामध्ये या लॉकडाउन विषयी तर्कवितर्क मांडले जात आहेत. मात्र खऱ्या अर्थाने देशाची लोकसंख्या पाहता लॉकडाऊन हा यशस्वी झाल्याचे दिसून येत आहे. देशातील राज्य सरकार सुद्धा आपापल्या परीने या महामारी वरती उपाय म्हणून वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहेत. देशामध्ये सेवा क्षेत्राबरोबरच निर्मिती क्षेत्रावर सुद्धा मोठे अरिष्ट आल्याचे दिसून येत आहे. या लॉकडाउन नंतर अनेक उद्योग हे आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी १० ते १५ टक्के कर्मचारी कपात करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील कालावधीमध्ये बेकारीचे प्रमाण वाढण्याची दाट शक्यता आहे. या संकटामध्ये सध्या महाराष्ट्र राज्य सरकार अतिशय चांगली भूमिका बजावत आहे. मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धवजी ठाकरे साहेब अतिशय विनम्रपणे, संयमाने, धीराने, कल्पक व बुद्धीने सर्वच स्तरातील अधिकाऱ्यांना, व्यापारी वर्गाला, कामगारांना तसेच शेतकरी वर्गांना एक प्रकारे सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी वारंवार जनतेसमोर म्हणजेच मीडियासमोर येऊन परिस्थितीचा आढावा व घ्यावयाची दक्षता या विषयी विचार मांडताना दिसतात. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये अगोदरच मोठ्या प्रमाणामध्ये सुशिक्षित बेकारांची संख्या जास्त आहे. महाराष्ट्रामध्ये संघटित क्षेत्रापेक्षा असंघटित क्षेत्रामध्ये रोजगार करणाऱ्यांची संख्या तुलनेने कित्येक पटीने जास्त आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा गेल्या अनेक वर्षापासून सरकारच्या वेगवेगळ्या आस्थापनांच्या असू द्या किंवा इतर क्षेत्रामधील नोकर भरती हि फार कमी झालेली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून वेगवेगळ्या आस्थापनांमध्ये करार (Contract) तत्वावर तसेच रोजंदारी (Daily Wages) या उपक्रमाखाली अनेक लोकांची नेमणूक केली जाते, मात्र ही नेमणूक निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. तसेच या उपक्रमांतर्गत आठवड्यातील पाच दिवस रोजगार त्यांना मिळतो. महाराष्ट्रामध्ये सध्या अनेक शैक्षणिक संस्थांमधील महाविद्यालये, महानगरपालिका, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, पंचायत समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच खासगी बँका, विद्यापीठे, हॉस्पिटल्स, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, हॉटेल्स या आणि इतर क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. म्हणजे हे सर्वजण असंघटित कामगार आहेत. बऱ्याच विभागामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची नोंद ही सरकार दरबारी ठेवली जात नाही, कारण अशा कामगारांना कायमस्वरूपी कामासाठी दावा करता येऊ नये. तसेच त्यांनी कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब करू नये ही बाब अतिशय दुर्दैवी आहे. कारण सर्वच क्षेत्रातील हे कामगार आज ना उद्या आपण कायमस्वरूपी होऊ या आशेने काम करत आहेत. अशा परीस्थीतीमध्ये निश्चित किती प्रमाणामध्ये असंघटित कामगार आहेत यांची आकडेवारी मिळू शकनार नाही. यामध्ये फिटर, वेल्डर, सुतार काम करणारे, दुकानात काम करणारे, ड्रायवर, वेटर, कारकुनी करणारे, तासिका तत्वावर व विनानुदानित संस्थेत शिकविणारे प्राध्यापक, शेतमजूर, घरकाम करणाऱ्या महिला, फळे व भाजी विकणारे, मात्र राज्य सरकारने बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांची राहण्याची व जेवणाची सोय केली हि बाब अत्यंत महत्वाची होती. मात्र इतर क्षेत्रातील काम करणाऱ्या कामगारांवर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये उपासमारीची वेळ सुरू आहे. अशा लोकांसाठी सरकारने निश्चित अशा स्वरूपाची योजना आखणे गरजेचे आहे. त्यांनाही कमीत कमी या अपातकालीन परिस्थितीमध्ये ५००० ते १०००० हजार रुपये प्रति महिना मिळावा. त्यातून त्यांना राशन असेल, घरभाडे असेल, कर्जाचे हप्ते असतील व इतर खर्च भागतील अशी योजना असली पाहिजे. मात्र या परिस्थितीमध्ये जे संघटित कामगार आहेत ज्यांचा पगार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे अशा सर्व व्यक्तींनी सामाजिक जाणीव म्हणून पंतप्रधान सहाय्यता निधी व मुख्यमंत्री सहायता निधी यामध्ये सरळ हाताने मदत करणे गरजेचे आहे, शिवाय ही मदत अशा सर्व लोकांना आयकरातून सूट मिळविण्यासाठी फायद्याची ठरू शकते. येत्या काही काळामध्ये महाराष्ट्रमध्ये बेरोजगारीचे संकट उत्पन्न होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र सरकार आणि नागरिकांनी हतबल न होता मोठ्या संयमाने व धैर्याने पुढील मार्गक्रमण करणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या स्थितीमध्ये लोकांनी काटकसर व अवाढव्य खर्च टाळणे, तसेच स्वतःच्या व कुटुंबियांची काळजी घेणे तितकेच गरजेचे आहे. आपण आशा व खात्री करूया की लवकरच 'कोरोना' विषाणूमुक्त महाराष्ट्र व देश होईल. या लॉकडाउनच्या परिस्थितीमुळे अनेक लोकांचे म्हणजे ज्यांचे हातावर पोट आहे. त्यांचे काम गेले आहे. त्यांना आपण व सरकारने मदत करणे गरजेचे आहे. यानंतरच्या कालावधीमध्ये उद्योजकांनी, व्यापाऱ्यांनी, तसेच मोठ्या व्यवसाय मालकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना लगेच कामावर घ्यावे. तसेच हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, मोठी दुकाने, वाहतूक सेवा, मोठे शेतकरी या सर्वांनी रोजगार निर्मिती करणे गरजेचे आहे. कारण भारतामध्ये संघटीत क्षेत्रापेक्षा असंघटीत क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या तुलनेने प्रचंड आहे. वरील सर्व परिस्थिती पाहता सध्याच्या स्थितीमध्ये असंघटित कामगार यांच्यावरती मोठे आर्थिक संकट आल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने यावरती उपाय म्हणून असंघटित कर्मचाऱ्यांचा लवकरच सर्वे करून त्यांना आर्थिक मदत करणे अत्यावश्यक आहे. तरच आर्थिक परिस्थितीमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकेल.
लेखक:
श्री. एन. डी. बनसोडे
सहाय्यक प्राध्यापक,
सद्गुरु गाडगे महराज कॉलेज, कराड
९८९०५३३२७६
ईमेल: nbanasode@gmail.com
आज भारत देशासमोरच नव्हे तर संपूर्ण जगासमोर 'कोरोना' नावाच्या विषाणूने गेली दोन ते अडीच महिने मोठे संकट उभे केले आहे. जगभरातील विकसित देश सुद्धा या संकटामुळे पूर्णपणे हतबल झाल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये या विषाणूने मोठे थैमान घातल्याचे दिसते. भारत सरकारने सध्या संपूर्ण देशामध्ये एकविस दिवसाचा पूर्णपणे लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. या लॉकडाऊन काळामध्ये मागणीचे प्रमाण कित्येक पटीने घटले आहे. त्यामुळे मोठे उद्योग हे पूर्णपणे कोसळण्याची भीती आहे. तसेच त्यांना नवीन ऊर्जा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला काही महत्वाच्या योजना आखाव्या लागतील. संपूर्ण देशामध्ये या लॉकडाउन विषयी तर्कवितर्क मांडले जात आहेत. मात्र खऱ्या अर्थाने देशाची लोकसंख्या पाहता लॉकडाऊन हा यशस्वी झाल्याचे दिसून येत आहे. देशातील राज्य सरकार सुद्धा आपापल्या परीने या महामारी वरती उपाय म्हणून वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहेत. देशामध्ये सेवा क्षेत्राबरोबरच निर्मिती क्षेत्रावर सुद्धा मोठे अरिष्ट आल्याचे दिसून येत आहे. या लॉकडाउन नंतर अनेक उद्योग हे आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी १० ते १५ टक्के कर्मचारी कपात करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील कालावधीमध्ये बेकारीचे प्रमाण वाढण्याची दाट शक्यता आहे. या संकटामध्ये सध्या महाराष्ट्र राज्य सरकार अतिशय चांगली भूमिका बजावत आहे. मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धवजी ठाकरे साहेब अतिशय विनम्रपणे, संयमाने, धीराने, कल्पक व बुद्धीने सर्वच स्तरातील अधिकाऱ्यांना, व्यापारी वर्गाला, कामगारांना तसेच शेतकरी वर्गांना एक प्रकारे सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी वारंवार जनतेसमोर म्हणजेच मीडियासमोर येऊन परिस्थितीचा आढावा व घ्यावयाची दक्षता या विषयी विचार मांडताना दिसतात. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये अगोदरच मोठ्या प्रमाणामध्ये सुशिक्षित बेकारांची संख्या जास्त आहे. महाराष्ट्रामध्ये संघटित क्षेत्रापेक्षा असंघटित क्षेत्रामध्ये रोजगार करणाऱ्यांची संख्या तुलनेने कित्येक पटीने जास्त आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा गेल्या अनेक वर्षापासून सरकारच्या वेगवेगळ्या आस्थापनांच्या असू द्या किंवा इतर क्षेत्रामधील नोकर भरती हि फार कमी झालेली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून वेगवेगळ्या आस्थापनांमध्ये करार (Contract) तत्वावर तसेच रोजंदारी (Daily Wages) या उपक्रमाखाली अनेक लोकांची नेमणूक केली जाते, मात्र ही नेमणूक निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. तसेच या उपक्रमांतर्गत आठवड्यातील पाच दिवस रोजगार त्यांना मिळतो. महाराष्ट्रामध्ये सध्या अनेक शैक्षणिक संस्थांमधील महाविद्यालये, महानगरपालिका, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, पंचायत समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच खासगी बँका, विद्यापीठे, हॉस्पिटल्स, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, हॉटेल्स या आणि इतर क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. म्हणजे हे सर्वजण असंघटित कामगार आहेत. बऱ्याच विभागामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची नोंद ही सरकार दरबारी ठेवली जात नाही, कारण अशा कामगारांना कायमस्वरूपी कामासाठी दावा करता येऊ नये. तसेच त्यांनी कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब करू नये ही बाब अतिशय दुर्दैवी आहे. कारण सर्वच क्षेत्रातील हे कामगार आज ना उद्या आपण कायमस्वरूपी होऊ या आशेने काम करत आहेत. अशा परीस्थीतीमध्ये निश्चित किती प्रमाणामध्ये असंघटित कामगार आहेत यांची आकडेवारी मिळू शकनार नाही. यामध्ये फिटर, वेल्डर, सुतार काम करणारे, दुकानात काम करणारे, ड्रायवर, वेटर, कारकुनी करणारे, तासिका तत्वावर व विनानुदानित संस्थेत शिकविणारे प्राध्यापक, शेतमजूर, घरकाम करणाऱ्या महिला, फळे व भाजी विकणारे, मात्र राज्य सरकारने बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांची राहण्याची व जेवणाची सोय केली हि बाब अत्यंत महत्वाची होती. मात्र इतर क्षेत्रातील काम करणाऱ्या कामगारांवर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये उपासमारीची वेळ सुरू आहे. अशा लोकांसाठी सरकारने निश्चित अशा स्वरूपाची योजना आखणे गरजेचे आहे. त्यांनाही कमीत कमी या अपातकालीन परिस्थितीमध्ये ५००० ते १०००० हजार रुपये प्रति महिना मिळावा. त्यातून त्यांना राशन असेल, घरभाडे असेल, कर्जाचे हप्ते असतील व इतर खर्च भागतील अशी योजना असली पाहिजे. मात्र या परिस्थितीमध्ये जे संघटित कामगार आहेत ज्यांचा पगार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे अशा सर्व व्यक्तींनी सामाजिक जाणीव म्हणून पंतप्रधान सहाय्यता निधी व मुख्यमंत्री सहायता निधी यामध्ये सरळ हाताने मदत करणे गरजेचे आहे, शिवाय ही मदत अशा सर्व लोकांना आयकरातून सूट मिळविण्यासाठी फायद्याची ठरू शकते. येत्या काही काळामध्ये महाराष्ट्रमध्ये बेरोजगारीचे संकट उत्पन्न होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र सरकार आणि नागरिकांनी हतबल न होता मोठ्या संयमाने व धैर्याने पुढील मार्गक्रमण करणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या स्थितीमध्ये लोकांनी काटकसर व अवाढव्य खर्च टाळणे, तसेच स्वतःच्या व कुटुंबियांची काळजी घेणे तितकेच गरजेचे आहे. आपण आशा व खात्री करूया की लवकरच 'कोरोना' विषाणूमुक्त महाराष्ट्र व देश होईल. या लॉकडाउनच्या परिस्थितीमुळे अनेक लोकांचे म्हणजे ज्यांचे हातावर पोट आहे. त्यांचे काम गेले आहे. त्यांना आपण व सरकारने मदत करणे गरजेचे आहे. यानंतरच्या कालावधीमध्ये उद्योजकांनी, व्यापाऱ्यांनी, तसेच मोठ्या व्यवसाय मालकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना लगेच कामावर घ्यावे. तसेच हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, मोठी दुकाने, वाहतूक सेवा, मोठे शेतकरी या सर्वांनी रोजगार निर्मिती करणे गरजेचे आहे. कारण भारतामध्ये संघटीत क्षेत्रापेक्षा असंघटीत क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या तुलनेने प्रचंड आहे. वरील सर्व परिस्थिती पाहता सध्याच्या स्थितीमध्ये असंघटित कामगार यांच्यावरती मोठे आर्थिक संकट आल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने यावरती उपाय म्हणून असंघटित कर्मचाऱ्यांचा लवकरच सर्वे करून त्यांना आर्थिक मदत करणे अत्यावश्यक आहे. तरच आर्थिक परिस्थितीमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकेल.
लेखक:
श्री. एन. डी. बनसोडे
सहाय्यक प्राध्यापक,
सद्गुरु गाडगे महराज कॉलेज, कराड
९८९०५३३२७६
ईमेल: nbanasode@gmail.com
No comments:
Post a Comment